Economy & Banking 11 September 2026 · Event date: 10 September 2026
EN हिं

भारत जहाज स्वामित्व, पट्टे और समुद्री वित्त के लिए वैश्विक केंद्र बनने की राह पर: सर्बानंद सोनोवाल

India Charts Course to Become Global Hub for Ship Ownership, Leasing and Maritime Finance: Sarbananda Sonowal
Official visual from the source release · Source: Press Information Bureau

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में भारत जहाज पट्टे और वित्तपोषण शिखर सम्मेलन में बात की, जिसमें भारत को जहाज स्वामित्व, पट्टे और समुद्री वित्त के लिए एक वैश्विक समुद्री केंद्र बनाने के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया। उन्होंने तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 के तहत छूट और क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ रुपये के समुद्री विकास कोष जैसी प्रमुख वित्तीय पहलों पर प्रकाश डाला।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह विषय यूपीएससी, बैंकिंग और राज्य-पीएससी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और आर्थिक विकास क्षेत्रों के तहत प्रासंगिक है।

UPSCBankingState PSCOther

सरल शब्दों में

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में भारत जहाज पट्टे और वित्तपोषण शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में जहाज के स्वामित्व, पट्टे और समुद्री वित्त के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था।

भारत में अब तक 38 जहाज कमर्शियल कमियों का पंजीकरण हुआ है जो 43 जहाजों को पट्टे पर दे रहे हैं। तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 जैसे सुधार और 25,000 करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पेश किए गए हैं।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारत जहाज पट्टे और वित्तपोषण शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे।
  • यह शिखर सम्मेलन गांधीनगर के गिफ्ट सिटी क्लब में MoPSW के सहयोग से IFSCA द्वारा आयोजित किया गया था।
  • 38 जहाज पट्टे पर देने वाले पंजीकृत हैं, जो सामूहिक रूप से 2.99 मिलियन DWT से अधिक क्षमता वाले 43 जहाजों को पट्टे पर दे रहे हैं।
  • IFSC में 41 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने जहाज पट्टे पर देने वाली संस्थाओं को लगभग 60.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण बढ़ाया है।
  • सुधारों में चार्टर पर विदेशी जहाजों के लिए तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 के तहत लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट शामिल है।
  • 25,000 करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष 2030 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश को उत्प्रेरित करने की उम्मीद है।
  • जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) 2.0 का संशोधित परिव्यय 24,736 करोड़ रुपये है जिसे 2036 तक बढ़ाया गया है।
  • वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण टन भार में भारत की हिस्सेदारी 2024 में 30.1% से बढ़कर 2025 में 35.4% हो गई है।

परीक्षा दृष्टिकोण

आयोजन
भारत जहाज पट्टे और वित्तपोषण शिखर सम्मेलन
स्थान
गिफ्ट सिटी क्लब, गांधीनगर
समुद्री विकास कोष परिव्यय
₹25,000 करोड़
SBFAS 2.0 परिव्यय
2036 तक विस्तारित ₹24,736 करोड़

A. 38 जहाज पट्टे पर देने वाले

Related Current Affairs

Department of Agriculture to Launch Special Campaign 6.0 from Oct 2–31 The Department of Agriculture and Farmers Welfare is launching Special Campaign 6 from October 2 to October 31, 2026, to institutionalize cleanliness, minimize work pendency, and manage e-waste in government offices. This follows the previous Special Campaign 5.0, which successfully cleared pending grievances, reviewed physical files, freed 18,042 square feet of space, and generated Rs. 40,38,150/- in revenue. The initiative also emphasizes public grievance redressal through portals like CPGRAMS, PM KISAN, PMFBY, and the Krishi Rakshak Portal. Department of Fisheries Reaffirms Commitment to Swachhata and Good Governance under Special Campaign 6.0 The Department of Fisheries will participate in Special Campaign 6.0 from 2nd to 31st October 2026 to promote cleanliness, good governance, and efficient office management. Following the guidelines of DARPG, the campaign focuses on reducing pendency, improving record management, and disposing of scrap and e-waste. It follows the achievements of Special Campaign 5.0 held in October 2025 and comprises a preparatory phase from 15th to 30th September 2026. CVC Organises Training of Trainers Programme on Master Circulars and Vigilance Manual 2026 for Vigilance Officers of South Zone The Central Vigilance Commission (CVC) organised a Training of Trainers Programme on Master Circulars and Vigilance Manual 2026 for Vigilance Officers of the South Zone, co-hosted by NMDC Limited's Vigilance Department in Hyderabad on 17 September 2026. Around 75 Vigilance Officers and representatives from South Zone organisations participated to understand the updated vigilance framework and practical implications. Distinguished speakers from the CVC and other dignitaries addressed the gathering, emphasizing preventive vigilance, transparency, and effective institutional capacity. India’s Semiconductor Ecosystem Attracting Strong Global Participation and Investment Interest: Shri Ashwini Vaishnaw Day 2 of SEMICON India 2026 featured 25 key announcements and collaborations spanning the semiconductor value chain, drawing robust global participation from over 600 exhibitors and multiple countries. Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw highlighted the expanding ecosystem, new supply chain MoUs, sustainability efforts, and the launch of India's first indigenous System-on-Module.