केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पणजी में मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के साथ गोवा से संबंधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पणजी में गोवा से जुड़े मुद्दों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कानून-व्यवस्था, तटीय सुरक्षा, तीन नवीन न्याय संहिताओं के कार्यान्वयन और नशीले पदार्थों तथा अवैध प्रवासन से निपटने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों ने नए कानूनों के लागू होने के बाद राज्य की दोषसिद्धि दर बढ़कर 53% होने की जानकारी भी दी।
सरल शब्दों में
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पणजी, गोवा में मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और प्रमुख सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। चर्चाओं में कानून और व्यवस्था, तटीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण, और नशीले पदार्थों, अवैध प्रवासियों तथा साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई शामिल थी।
राज्य के अधिकारियों ने तीन नवीन न्याय संहिताओं और आईसीजेएस को लागू करने के बाद हिंसक अपराधों में गिरावट और दोषसिद्धि दर बढ़कर 53% होने की बात कही। श्री शाह ने व्यापक सुरक्षा आकलन पर जोर दिया और गोवा को कानून-व्यवस्था में शीर्ष राज्य बनाने तथा एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने के लिए पूर्ण केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पणजी में गोवा पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
- बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
- एजेंडे में तीन नवीन न्याय संहिताएं, एनडीपीएस, तटीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन शामिल थे।
- गृह मंत्री ने गोवा को नशा मुक्त बनाने और साइबर अपराधों से निपटने के प्रयासों की सराहना की।
- तीन नवीन न्याय संहिताओं और आईसीजेएस को लागू करने के बाद गोवा की दोषसिद्धि दर 22% से बढ़कर 53% हो गई है।
- अदालतें अब कई आपराधिक मामलों का फैसला 6 से 8 महीने के भीतर करने में सक्षम हैं।
- गोवा के अधिकारियों ने राज्य में हिंसक अपराधों में गिरावट की प्रवृत्ति की सूचना दी।
- मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए छोटे राज्यों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई।
परीक्षा दृष्टिकोण
A. 53%
Source: Press Information Bureau