Government Schemes 20 September 2026 · Event date: 19 September 2026
EN हिं

सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने कर्नाटक के बेलगावी में श्री बीरेश्वर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के नए प्रधान कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया

सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने इसके 36वें स्थापना दिवस पर कर्नाटक के बेलगावी में श्री बीरेश्वर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के नए प्रधान कार्यालय के उद्घाटन को संबोधित किया। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय के तहत देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है जो सरकारी नीतियों, मंत्रालय की पहलों और भारत के सहकारी क्षेत्र के विकास से जुड़े करेंट अफेयर्स पर आधारित हैं।

SSCUPSCBankingState PSC

सरल शब्दों में

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोडी तालुक के नंदी में श्री बीरेश्वर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के नए प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया, जो इसका 36वां स्थापना दिवस भी है। इस संस्था के लगभग 4.60 लाख सदस्य, 263 शाखाएं और 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है।

इस अवसर पर मंत्री ने एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय के गठन, लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से पैक्स (PACS) के समकंप्यूटरीकरण, एनयूसीएफडीसी (NUCFDC) और 'सहकार सारथी' की शुरुआत, तथा सहकारी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन प्रशिक्षित करने हेतु 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी राष्ट्रीय सहकारी उपलब्धियों को रेखांकित किया।

मुख्य बिंदु

  • श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं।
  • श्री बीरेश्वर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के नए प्रधान कार्यालय का उद्घाटन कर्नाटक के बेलगावी जिले में किया गया।
  • श्री बीरेश्वर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया।
  • इस सोसाइटी के लगभग 4.60 लाख सदस्य, 263 शाखाएं और 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है।
  • भारत में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनसे लगभग 32 करोड़ लोग जुड़े हैं।
  • केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कार्यकाल के दौरान सहकारी क्षेत्र के लिए 160 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
  • लगभग 80,000 पैक्स (PACS) के कंप्यूटरीकरण के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये का कार्य शुरू किया गया है।
  • देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय का नाम 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय है।

परीक्षा दृष्टिकोण

गणमान्य व्यक्ति
श्री मुरलीधर मोहोल
संस्था
श्री बीरेश्वर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड
स्थान
बेलगावी, कर्नाटक
शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन
NUCFDC

A. लगभग 4.60 लाख सदस्य

Related Current Affairs

Prime Minister Shri Narendra Modi distributes more than 51,000 appointment letters to the newly appointed youth in Government at 20th Rozgar Mela Prime Minister Shri Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in government organizations at the 20th Rozgar Mela via video conferencing. He urged the new recruits to ensure administrative transformation, uphold public trust, and embrace the philosophy of 'Nagrik Devo Bhava'. PM-AJAY Accelerates Socio-Economic Development of Scheduled Caste Communities The Ministry of Social Justice and Empowerment is driving socio-economic development for Scheduled Caste communities through the Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY). The scheme operates across Adarsh Gram, Grant-in-Aid, and Hostel components to bridge critical infrastructure gaps, boost livelihoods, and improve educational access. Funds and beneficiaries have seen substantial growth since 2014-15 through this merged Centrally Sponsored Scheme. Prime Minister shares an article reflecting on initiatives building a more circular and competitive textile industry Prime Minister Shri Narendra Modi shared an article by Union Minister Shri Giriraj Singh about the growth of a circular and competitive textile industry. The article focuses on cleaner production, textile recycling, and green technologies. The Prime Minister stated that sustainability is central to India's ethos and is shaping the future of the textile sector. President Appoints 14 Judicial Officers as Judges and Additional Judges of Delhi, J&K and Ladakh, Jharkhand and Karnataka High Courts The President of India, after consulting the Chief Justice of India, has appointed 14 judicial officers as judges and additional judges to various High Courts. The appointments cover the High Courts of Delhi, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, and Karnataka. These changes are made under the powers conferred by the Constitution of India.