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कचरा बीनने वाले से स्वच्छता उद्यमी तक: गरिमा और आत्मनिर्भरता की ओर बालमला मल्ली की यात्रा
आंध्र प्रदेश के 30 वर्षीय कचरा बीनने वाले श्री बालमला मल्ली ने नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता उद्यमी योजना (SUY) घटक के माध्यम से अपनी आजीविका में सुधार किया। वित्तीय सहायता से पांच सदस्यीय समूह को 3-इन-1 जेटिंग, ग्रैबिंग और रोडिंग मशीन खरीदने में मदद मिली, जिससे उनकी मासिक आय लगभग 8,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। इस सहायता ने उन्हें आर्थिक स्थिरता, गरिमा और अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में मदद की।
देश भर में कानूनी मेट्रोलॉजी सत्यापन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए GATC नेटवर्क का विस्तार
उपभोक्ता मामले विभाग सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्रों (GATCs) के बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से भारत के कानूनी मेट्रोलॉजी सत्यापन बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। आवेदनों के एक नए दौर को उद्योग और प्रयोगशालाओं से मजबूत प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 51 GATC पहले ही मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। यह विस्तार तौल और माप के 23 श्रेणियों के उपकरणों को कवर करता है और इसका उद्देश्य व्यवसाय करने में सुगमता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना है।
सिलिकॉन ड्रीम्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका के यशोभूमि में SEMICON इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे, जो भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की तीव्र वृद्धि को उजागर करता है। यह आयोजन सेमीकंडक्टर 1.0 और सेमीकंडक्टर 2.0 जैसी पहलों के तहत देश की यात्रा, उसके बढ़ते प्रतिभा पूल और Pax Silica गठबंधन में उसकी औपचारिक प्रविष्टि को प्रदर्शित करता है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 16 सितंबर, 2026 को विशेष अभियान 6 के लिए समर्पित वेब-पोर्टल का शुभारंभ करेंगे
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह विशेष अभियान 6 की प्रगति की निगरानी के लिए 16 सितंबर, 2026 को एक समर्पित ऑनलाइन वेब-पोर्टल लॉन्च करेंगे। यह अभियान सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिससे पहले 16 सितंबर से तैयारी चरण शुरू होगा।
ग्रामीण भारत के द्वार तक सेवानिवृत्ति सुरक्षा पहुँचाने के लिए पेंशन सखियाँ
ग्रामीण परिवारों तक पेंशन जागरूकता और सेवानिवृत्ति सुरक्षा पहुँचाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ग्रामीण भारत में 'पेंशन सखियों' के सामुदायिक आउटरीच तंत्र का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह पहल ग्रामीण परिवारों को वित्तीय साक्षरता, नामांकन और नामांकन के बाद का समर्थन प्रदान करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के महिला-नेतृत्व वाले एसएचजी नेटवर्क का लाभ उठाती है। आउटरीच और प्रगति को ट्रैक करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और LoKoS प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
भारत भर के खगोल विज्ञान के उत्साही लोगों ने चौथे एचडीएसआर स्टार पार्टी में भाग लिया
देश भर के विशेषज्ञ खगोल-फ़ोटोग्राफ़र और शौकिया खगोलविदों ने 7 से 12 सितंबर, 2026 तक लद्दाख के हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला में हानले डार्क स्काई रिजर्व स्टार पार्टी के चौथे संस्करण में भाग लिया। इस आयोजन ने वैज्ञानिक अनुसंधान और जनता दोनों के लिए प्राचीन अंधेरे आसमान को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया।
रक्षा लेखा विभाग ने स्पर्श पर वायु सेना और नौसेना के पेंशन मामलों का 100% सामान्यीकरण हासिल किया
रक्षा लेखा विभाग ने स्पर्श (सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन - रक्षा) पोर्टल पर भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के लिए विसंगतिपूर्ण पेंशन मामलों का 100% सामान्यीकरण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। एक विशेष अभियान के तहत, इन दोनों सेवाओं के सभी 1,45,182 विसंगतिपूर्ण मामलों को हल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने भारतीय सेना के लिए 98.8% सामान्यीकरण हासिल कर लिया है।
पारंपरिक से स्मार्ट माइनिंग की ओर: कोल इंडिया लिमिटेड का प्रौद्योगिकी परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) भूमिगत और ओपन-कास्ट दोनों खदानों में IoT, AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके पारंपरिक खनन से स्मार्ट, प्रौद्योगिकी-संचालित संचालन की ओर बढ़ रहा है। आधुनिकीकरण के इस प्रयास में उन्नत अन्वेषण उपकरण, उच्च-क्षमता वाली भारी मशीनरी, डिजिटल बुनियादी ढांचा, पर्यावरण प्रबंधन और मजबूत अनुसंधान एवं विकास साझेदारियां शामिल हैं। इन रणनीतिक बदलावों के माध्यम से, CIL का उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करने वाला एक सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ खनन पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जलवायु-अनुकूल फसलों के विकास को गति देने के लिए BRIC-NIPGR में स्वदेशी SPROUT सुविधा का उद्घाटन किया
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जलवायु-अनुकूल फसलों के विकास में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली स्थित BRIC-NIPGR में SPROUT सुविधा का उद्घाटन किया। यह सीजन-स्वतंत्र, नियंत्रित-वातावरण सुविधा उच्च-थ्रूपुट फेनोटाइपिंग और सटीक तनाव स्क्रीनिंग पर ध्यान केंद्रित करती है, विशेष रूप से चना (chickpea) के लिए। यह पहल सरकार की BioE3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी के विस्तार के अनुरूप है।
वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा कुशल युवा दल रवाना
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शंघाई, चीन में 22 से 27 सितंबर 2026 तक होने वाली 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में 63 कौशल श्रेणियों में भाग लेने वाले 70 कुशल युवा प्रतियोगियों के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल के लिए विदाई समारोह की मेजबानी की। इस दल में मानव रहित हवाई प्रणाली (अनमैंड एरियल सिस्टम), सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और विमान रखरखाव जैसे 11 नए कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा शामिल है। जिंदल स्टील टीम इंडिया का आधिकारिक मर्चेंडाइज प्रायोजक है।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 12वें जिला कलेक्टर्स पेयजल संवाद का आयोजन
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के क्रियान्वयन को गति देने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12वें जिला कलेक्टर्स पेयजल संवाद का आयोजन किया गया। डीडीडब्ल्यूएस के सचिव श्री अशोक के.के. मीना की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रगति, निधि उपयोग, स्रोत स्थिरता और जल अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायतों को योजनाओं के हस्तांतरण की समीक्षा की गई। छह जिलों ने अपनी नवाचारी प्रथाओं का प्रदर्शन किया, जबकि अधिकारियों ने 2 अक्टूबर 2026 से स्रोतों की जियो-जैगिंग और मानसून पश्चात जल परीक्षण जैसी आगामी पहलों की घोषणा की।
सीएक्यूएम ने एनसीआर में प्रवर्तन और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की; 15 दिवसीय रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 150 निरीक्षण किए गए
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की प्रवर्तन कार्य बल की 139वीं बैठक में प्रवर्तन कार्रवाइयों, निरीक्षणों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की गई। 24 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक की 15 दिवसीय रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, नूह (हरियाणा) में एक विशेष निरीक्षण अभियान सहित कुल 150 निरीक्षण किए गए।
NSTFDC ने राजस्थान के 29 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कंप्यूटर लैब-सह-स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना के लिए HPCL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने राजस्थान के 11 जिलों में स्थित 29 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में एकीकृत कंप्यूटर लैब-सह-स्मार्ट क्लासरूम सुविधाओं की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। HPCL बोर्ड द्वारा अनुमोदित ₹16.01 करोड़ के कुल बजट वाली इस परियोजना को छह महीने के भीतर पूरा करने की योजना है, जिससे हर साल 10,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिलेगा। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, नेटेवर्क्ड कंप्यूटर लैब, प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग सामग्री वाले टैबलेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल हैं।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच (WCEF) 2026 का उद्घाटन किया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने गांधीनगर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच (WCEF) 2026 का उद्घाटन किया। 15 से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाला यह मंच पहली बार दक्षिण एशिया में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 62 देशों के 3,600 से अधिक हितधारक सतत चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं।
‘विमर्श’ डीआरडीओ-उद्योग तालमेल बैठक: रक्षा मंत्री ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप को सशक्त बनाने के लिए प्रमुख नीतिगत पहलों का अनावरण किया और लाइसेंसधारी उद्योगों के साथ सॉफ्टवेयर स्रोत कोड साझा करने के लिए फ्रेमवर्क लॉन्च किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में एक डीआरडीओ-उद्योग तालमेल बैठक 'विमर्श' के दौरान एमएसएमई और स्टार्ट-अप को सशक्त बनाने के लिए प्रमुख नीतिगत पहलों का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में लाइसेंसधारी उद्योगों के साथ डीआरडीओ के सॉफ्टवेयर स्रोत कोड को साझा करने के लिए एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया, उद्योग निकायों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 9 लाइसेंसिंग समझौतों (LAToTs) को सौंपा गया।
CCPA ने भ्रामक टिपिंग प्रॉम्प्ट्स और डार्क पैटर्न के लिए रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो का संचालन करने वाली रोप्पेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं, अनुचित अनुबंध और राइड कंफर्म होने से पहले अधिक भुगतान करने के लिए प्रेरित करने वाले डार्क पैटर्न के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि रैपिडो ने "कन्फर्म शेमिंग" और कलर-कोडित प्राइसिंग स्लाइडर जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कैब और बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स की देशव्यापी जांच का हिस्सा है।
एनटीपीसी डब्ल्यूआर-आई मुख्यालय, मुंबई, एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज 2026-27 के मुंबई क्षेत्रीय दौर की मेजबानी करने के लिए तैयार
एनटीपीसी लिमिटेड का पश्चिमी क्षेत्र-I मुख्यालय, मुंबई, 17 सितंबर 2026 को भारत रत्न, एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी (पूर्व), मुंबई में प्रतिष्ठित एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज 2026-27 के मुंबई क्षेत्रीय दौर की मेजबानी कर रहा है। यह क्विज व्यवसाय और प्रबंधन की दुनिया पर केंद्रित है और इसमें इंजीनियरिंग या प्रबंधन के छात्र भाग ले रहे हैं।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) मासिक बुलेटिन अगस्त 2026 पर प्रेस नोट
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2026 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) मासिक बुलेटिन जारी किया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए कुल श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) बढ़कर 55.6% हो गई, जबकि श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) बढ़कर 52.8% हो गया। इस बीच, कुल बेरोजगारी दर (UR) 5.0% पर स्थिर रही, और ग्रामीण बेरोजगारी गिरकर 4.1% हो गई।
SHREYAS अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को मजबूत करता है
केंद्र सरकार SHREYAS (स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम) के माध्यम से अनुसूचित जातियों (SC) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के छात्रों का शैक्षणिक सशक्तिकरण कर रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 2014-15 से 2025-26 के दौरान SHREYAS के चार प्रमुख घटकों के तहत लगभग 3,509.39 करोड़ रुपये का संचयी व्यय दर्ज किया गया है और इस अवधि के दौरान संचयी लाभार्थी संख्या 1,18,248 थी।
अप्रैल-अगस्त 2026-27 के दौरान संचयी निर्यात (पंजीकृत और सेवाएं) US$ 399.27 बिलियन होने का अनुमान है, जो अप्रैल-अगस्त 2025-26 में US$ 345.55 बिलियन था, जो 15.55% की अनुमानित वृद्धि है।
अप्रैल-अगस्त 2026-27 के लिए भारत का कुल संचयी निर्यात (मर्चेंडाइज और सेवाएं) US$ 399.27 बिलियन आंका गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.55 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज करता है। अकेले अगस्त 2026 के लिए कुल निर्यात US$ 82.68 बिलियन और कुल आयात US$ 92.09 बिलियन अनुमानित है।