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मानसून प्रतिरोध: कैप्टिव खदानें दे रही हैं विकास
भारत में कैप्टिव कोयला खदानों ने स्थिर उत्पादन वृद्धि दिखाई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 167.44 मीट्रिक टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 184 मीट्रिक टन हो गया, और 10 सितंबर 2026 तक 68.98 मीट्रिक टन उत्पादन हासिल किया। मानसून की अवधि के बावजूद यह प्रदर्शन कायम रहा, जिसमें प्रेषण भी 5.94% बढ़कर 75.68 मीट्रिक टन हो गया। नई क्षमता जुड़ने से वित्त वर्ष 2026-27 में कैप्टिव उत्पादन 190 मीट्रिक टन को पार करने की उम्मीद है।
शहरी विकास विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने सीएसएमसी की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 10 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में सचिव श्री सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सीएसएमसी की 9वीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत कुल 18.77 लाख घरों को मंजूरी दी है। इस बैठक में असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों की परियोजनाओं को कवर किया गया। यह योजना महिलाओं के स्वामित्व और समावेशिता पर जोर देते हुए ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों को किफायती आवास समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है।
भारत ने 80 लाख एचपीवी वैक्सीन खुराकें दीं, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया
फरवरी 2026 में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से भारत ने ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) वैक्सीन की 80 लाख से अधिक खुराकें दी हैं। इस अभियान के तहत सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में माता-पिता की सहमति से 14 वर्ष की बालिकाओं को स्वैच्छिक और निःशुल्क एकल-खुराक एचपीवी टीकाकरण प्रदान किया जाता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम सहित कई राज्यों ने अपनी लक्ष्य आबादी का 100 प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है।
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल अमेरिका के ह्यूस्टन में G20 ऊर्जा प्रचुरता मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे
केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल 14-16 सितंबर 2026 तक अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली G20 ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे। वह ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता, विनियामक दक्षता और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित मंत्रिस्तरीय सत्रों में शामिल होंगे।
उप-राष्ट्रपति ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को “मिनी इंडिया” बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में परिवर्तनकारी विकास की सराहना की
उप-राष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का अपना पहला दौरा किया, जहाँ उन्होंने सिलवासा के डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस क्षेत्र को “मिनी इंडिया” बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में हुए परिवर्तनकारी विकास की सराहना की।
स्वच्छता कार्यकर्ता से आत्मनिर्भर उद्यमी तक: NAMASTE-SUY के तहत अजय कुमार की यात्रा
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के एक स्वच्छता कार्यकर्ता अजय कुमार ने NAMASTE योजना के स्वच्छता उद्यमी योजना (SUY) घटक के तहत वित्तीय सहायता से अपने मशीनीकृत स्वच्छता कार्यों का विस्तार किया। इस सहायता ने उन्हें 30,000-35,000 रुपये प्रति माह कमाने में सक्षम बनाया, जिससे वे अपनी बेटियों की शिक्षा और माता के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में मदद कर पा रहे हैं। उनकी यह यात्रा स्वच्छता श्रमिकों के लिए आजीविका समर्थन और मशीनीकरण के प्रभाव को उजागर करती है।
अस्पतालों से लेकर पुलिस तक, बाल कल्याण समितियों से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक: दिल्ली कार्यशाला ने अवैध गोद लेने के खिलाफ हितधारकों को एकजुट किया
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर नई दिल्ली में एक दत्तक ग्रहण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में "कानूनी गोद लेना। सुरक्षित बचपन। सुरक्षित भविष्य। अवैध गोद लेने को कहें ना" विषय के तहत अस्पतालों, पुलिस, सीडब्ल्यूसी और जमीनी स्तर के क्षेत्रों के हितधारकों को एकजुट किया गया।
सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर सोसाइटी की दूसरी Governing Council की बैठक की अध्यक्षता की, Lothal में प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोथल, गुजरात में बन रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) सोसाइटी की दूसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत की पांच सहस्राब्दी पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करती है, जिसका चरण 1ए लगभग 82 प्रतिशत पूरा हो चुका है और इसकी संशोधित लक्ष्य तिथि 31 अक्टूबर 2026 है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी के लिए मणिपुर का दौरा किया
ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बिष्णुपुर और चूड़ाचंदपुर जिलों में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए 8 से 10 सितंबर 2026 तक मणिपुर का दो दिवसीय दौरा किया। उन्होंने लाभार्थियों और स्व-सहायता समूहों से बातचीत की, योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की, और भुगतान से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के तरीकों पर चर्चा की। अधिकारियों ने कार्यक्रमों के प्रभावी वितरण को मजबूत करने और उपलब्धियों पर चर्चा के लिए मणिपुर के ग्रामीण विकास सचिव से भी मुलाकात की।
बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा
भारत सरकार ने घोषणा की है कि बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026, जो 1891 के पुराने अधिनियम की जगह लेता है, 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। यह नया कानून भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और क्लाउड-आधारित बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देते हुए एक आधुनिक और तकनीक-तटस्थ ढांचा प्रदान करता है।
भारत के तट को पारिस्थितिकी, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और मानव विकास के एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने तटीय पारिस्थितिकी, सुरक्षा और स्थिरता (CCESS) 2026 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के 11,000-12,000 किमी लंबे तट को पारिस्थितिकी, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और मानव विकास के एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने गहरे समुद्र मिशन (डीप ओशन मिशन), स्वदेशी अनुसंधान पोत 'ओआरवी सागर मंथन' के लॉन्च और आगामी 'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर' अभियान जैसी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। मंत्री ने ब्लू इकॉनमी के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक आजीविका को संयोजित करने पर जोर दिया।
शुष्क भूमि को लचीले संस्थानों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कार्रवाई के माध्यम से नए सिरे से गढ़ा जाना चाहिए: सचिव, भूमि संसाधन विभाग (DoLR)
भूमि संसाधन विभाग (DoLR) के सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 में एकीकृत वाटरशेड विकास, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लचीले शुष्क भूमि परिदृश्यों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत की वर्षा आधारित कृषि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 43% हिस्सा कवर करती है और खाद्य उत्पादन में 40% योगदान देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY) की उपलब्धियों को भी उजागर किया।
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और ड्रायडॉक्स वर्ल्ड ने भारत के जहाज मरम्मत उद्योग को मजबूत करने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया
ड्रायडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने कोचीन में इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी (ISRF) का संचालन और विस्तार करने के लिए 50:50 के संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के इतर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और यूएई के सहायक विदेश मंत्री महामहिम ओमरान शराफ अलहाशमी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह सार्वजनिक-निजी साझेदारी भारत के जहाज मरम्मत क्षेत्र को मजबूत करने, क्षेत्रीय समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप है।
एनएसकेएफडीसी रियायती वित्त और कौशल विकास के माध्यम से स्वच्छता कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहा है
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) सफाई कर्मचारियों, कचरा बीनने वालों और मैला ढोने वालों को सशक्त बनाने के लिए रियायती वित्त, कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता है। यह संगठन व्यक्तियों के लिए 30 लाख रुपये तक और समूहों के लिए 75 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करता है, जिस पर ब्याज दर 6% से 9% प्रति वर्ष के बीच है। इसकी स्थापना से लेकर 10 सितंबर 2026 तक, एनएसकेएफडीसी ने 6,10,902 लाभार्थियों को कवर करते हुए 3,365.93 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं।
मुंबई में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शुरू होगा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, 11–12 सितमबर 2026 को मुंबई में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यह सम्मेलन श्रम एवं रोजगार एवं युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख माणविया की अध्यक्षता में हो रहा है, जिसमें नवमंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में शुरू किए गए तीन प्रमुख पहलों पर प्रगति की समीक्षा की जा रही है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक सहयोग, स्थिरता और समावेशन पर जोर दिया और चंद्रयान-3 जैसी भारत की उपलब्धियों तथा 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजनाओं को रेखांकित किया।
नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) प्लेटफॉर्म का सेलोर यूनिवर्सिटी, यूएसए के साथ एकीकरण
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) ने सेलोर यूनिवर्सिटी, यूएसए के डिजिटल लर्निंग संसाधनों को नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने के लिए एक सहयोग की शुरुआत की है। इस साझेदारी का औपचारिक उद्घाटन MeitY के सचिव श्री एस. कृष्णन ने नई दिल्ली में किया। इसके अतिरिक्त, डिजिटल कौशल और उद्योग-अकेडमिया जुड़ाव को मजबूत करने के लिए नाइलिट ने आठ साझेदार संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान किया।
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वच्छता ही सेवा 2026 की तैयारियों की समीक्षा की
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के शहरी विकास मंत्रियों, प्रमुख सचिवों और मिशन निदेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का विषय 'स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत' है।
CMPDI और एमएसएमई-विकास कार्यालय, रांची द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न
सीएमपीडीआई और एमएसएमई-विकास कार्यालय, रांची द्वारा 9 और 10 सितंबर 2026 को रांची में दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-उत्पाद प्रदर्शनी - 2026 का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉरपोरेट्स और एमएसएमई के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को बढ़ावा देना, स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करना और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को उजागर करना था।
TRAI ने टेलीविज़न चैनलों में विज्ञापनों की अवधि (निरसन) विनियम, 2026 जारी किए
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीविज़न चैनलों में विज्ञापनों की अवधि से संबंधित 2012 के विनियमों को निरस्त करने के लिए 2026 के विनियम जारी किए हैं। यह कदम सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 से बारह मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने के बाद उठाया गया है। इस निरसन का उद्देश्य केंद्रीय सरकार के नियमों के साथ एकरूपता बनाए रखना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित करना है।