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भारत-मलेशिया द्विपक्षीय बैठक
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में मलेशिया, तिमोर-लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। ये बैठकें कृषि और वानिकी पर 9वें आसियान-भारत मंत्री स्तरीय सम्मेलन (9वें AIMMAF) के इतर आयोजित की गईं। चर्चा का मुख्य केंद्र कृषि सहयोग, अनुसंधान, व्यापार, प्रौद्योगिकी और संयुक्त नवाचार को मजबूत करना था।
9वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और लचीली मूल्य श्रृंखलाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराती है
कृषि और वानिकी पर नौवीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक (9वीं AIMMAF) 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता फिलिपींस और भारत के प्रतिनिधियों ने की। बैठक में खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और लचीली मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग की पुष्टि की गई।
सही विज्ञान, नीति और बाजार समर्थन से शुष्क भूमि एक बड़ी ताकत बन सकती है: केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान, नीति और बाजार समर्थन से शुष्क भूमि भारत और अन्य क्षेत्रों के लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है। तीन दिवसीय इस आयोजन में 25 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रतिनिधि लचीले कृषि समाधानों और किसानों की आजीविका पर चर्चा कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र के दौरान मंत्री ने कृषि अनुसंधान और ICRISAT की यात्रा से जुड़ी प्रमुख प्रकाशनों का भी विमोचन किया।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एनआईडीएम की संचालक मंडल की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के संचालक मंडल की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि भारत ने राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर जोखिम कम करने, शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और 'शून्य क्षति' के तीन स्तंभों पर आधारित एक नए युग में प्रवेश किया है। उन्होंने बढ़े हुए वित्तीय आवंटन, संस्थागत सुधारों और आपदा प्रबंधन के लिए 'समग्र सरकार' के दृष्टिकोण को अपनाने पर भी प्रकाश डाला।
झारखंड में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए डीबीएन, दूरसंचार विभाग, झारखंड सरकार, जेडीआईसीएल, बीएसएनएल और जेसीएनएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर
राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत झारखंड में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को लागू करने के लिए डिजिटल भारत निधि (दूरसंचार विभाग), झारखंड सरकार, जेडीआईसीएल, बीएसएनएल और जेसीएनएल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, जिसमें भारत सरकार द्वारा ₹1,684 करोड़ के वित्तीय समर्थन के साथ 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गांवों को कवर किया जाएगा। यह पहल चार लाख से अधिक ग्रामीण होम फाइबर कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगी और डिजिटल सेवाओं के वितरण को बढ़ाएगी।
आवश्यकता से अवसर तक: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), ALIMCO और एकस्टेप (EkStep) ने दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल ब्रिज बनाने हेतु हाथ मिलाया
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), ALIMCO और एकस्टेप फाउंडेशन ने नई दिल्ली में पर्पल डॉट्स - UBI (यूनिफाइड बेनिफिट्स इंटरफेस) पहल को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह डिजिटल ढांचा दिव्यांगजनों (PwDs) को रोजगार, सहायक तकनीक, कौशल और अन्य सहायता से जोड़ने का प्रयास करता है। यह पहल सरकारी, निजी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में आवश्यकताओं और उपलब्ध अवसरों के बीच की खाई को पाटने के लिए एक खुले डिजिटल प्रोटोकॉल का उपयोग करती है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री ने कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 10 सितंबर 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु के देवाणहल्ली में एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। ₹156 करोड़ के निवेश से बने इस केंद्र का ध्यान इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र पर है और इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष लगभग 10,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना है। इसके अलावा, मंत्री ने घोषणा की कि अगला प्रौद्योगिकी केंद्र कर्नाटक के बेलगाम में ₹178 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।
आगामी ESTIC-2026 (इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव) 27-29 अक्टूबर 2026 तक भारत मंडपम, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन पीएम श्री नरेंद्र मोदी करेंगे: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC-2026) 27-29 अक्टूबर 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस सम्मेलन में तीन नोबेल पुरस्कार विजेता—प्रो. जोआचिम फ्रैंक, सर रिचर्ड जे. रॉबर्ट्स और प्रो. कोस्त्या नोवोसेलोव—के साथ 12 विषयगत क्षेत्र और 13 मंत्रालयों की भागीदारी शामिल होगी।
लोकायन 2026 - मित्रता के पुल का निर्माण, भारतीय नौसेना पोत सुदर्शचिनी का इटली के लिवोरनो में आगमन
भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत, आईएनएस सुदर्शचिनी, लोकायन 2026 ट्रांसओशिएनिक अभियान के तहत 09 सितंबर 2026 को लिवोरनो, इटली पहुंच गया। इस तैनाती के दौरान पोत ने 10 देशों में 17,400 से अधिक समुद्री मील की यात्रा की है और भूमध्य सागर में इतालवी नौसेना के पोत आईटीएस पेलिनुरो के साथ एक पैसेज अभ्यास किया है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।
आईएनएस मैसूर चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण' के लिए मलेशिया के लुमुत पहुंचा
भारतीय नौसेना के जहाज़ आईएनएस मैसूर ने भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियन नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण' के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए 9 सितंबर 2026 को लुमुत, मलेशिया में प्रवेश किया। इस अभ्यास में अंतरसंक्रियता और आपसी समझ को बढ़ाने के लिए बंदरगाह और समुद्र में पेशेवर गतिविधियाँ शामिल हैं। यह यात्रा भारत के 'महासागर' (MAHASAGAR) दृष्टिकोण और आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 के अनुरूप है।
श्री राजीव गाबा ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में भारत के अगली पीढ़ी के सुधारों की प्रमुख विशेषता के रूप में विकेन्द्रीकरण/ड्रेगुलेशन का आह्वान किया
नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गाबा ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में भारत के अगली पीढ़ी के सुधार ढांचे पर बात की और इसकी परिभाषित विशेषता के रूप में विनियमन हटाने (ड्रेगुलेशन) पर जोर दिया। उन्होंने पिछले आर्थिक सुधारों, फिनटेक विकास में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की भूमिका और सहकारी संघवाद और विश्वास-आधारित शासन के महत्व पर चर्चा की।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जन सेवा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना को नई दिल्ली में आयोजित 16वें संसद रत्न पुरस्कार 2026 समारोह में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जन सेवा पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार आयोग में उनकी समर्पित सेवा और सामाजिक न्याय के लिए उनके योगदान को मान्यता देने हेतु दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
बखिरा झील के तलछट मध्य गंगा मैदान में जल संसाधन प्रबंधन में कर सकते हैं मदद
संत Kabir Nagar में बखिरा झील के नीचे 25000 वर्षों में जमा हुए चुंबकीय खनिजों को मापने वाले एक नए अध्ययन ने उत्तरी भारत में जलवायु और मानसून के पिछले परिवर्तनों को ट्रैक करने में मदद की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने भविष्य के मानसून व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए जलवायु मॉडल में सुधार करने और मध्य गंगा मैदान में बेहतर जल संसाधन प्रबंधन में मदद करने के लिए इन तलछटों की जांच की।
बीईई ने एलपीजी से बिजली की ओर भारत के परिवर्तन को तेज करने के लिए वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक खाना पकाने के समाधानों का प्रदर्शन किया
विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने वाणिज्यिक और संस्थागत रसोईघरों में ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रिक खाना पकाने को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में "कमर्शियल इंडक्शन कुकिंग शोकेस शेफ चैलेंज" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख निर्माताओं द्वारा एक प्रदर्शनी, ऊर्जा सुरक्षा और एलपीजी से बिजली की ओर बदलाव पर चर्चा, और गो इलेक्ट्रिक कमर्शियल इलेक्ट्रिक खाना पकाने के विक्रेता निर्देशिका और वाणिज्यिक इंडक्शन हॉब के लिए एक मानक लेबलिंग फ्रेमवर्क की घोषणा शामिल थी।
बीआईएस ने चेन्नई में 803.99 ग्राम बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण जब्त किए
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की चेन्नई शाखा कार्यालय ने 1 सितंबर, 2026 को चेन्नई के अत्तूर (अंबत्तूर) में एक आभूषण की दुकान पर प्रवर्तन अभियान के दौरान 803.99 ग्राम बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण जब्त किए। यह कार्रवाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2016 की धारा 28 के तहत की गई, क्योंकि ये आभूषण व्यावसायिक बिक्री के लिए प्रदर्शित किए गए थे। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और रूसी संघ के उद्योग एवं व्यापार मंत्री श्री एंटोन अलीखानोव ने इनोप्राॅम इंडिया 2026 में एनआईडीसीडीसी पवेलियन का दौरा किया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और रूसी संघ के उद्योग एवं व्यापार मंत्री श्री एंटोन अलीखानोव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इनोप्राॅम इंडिया 2026 के दूसरे दिन एनआईडीसीडीसी पवेलियन का दौरा किया। उन्हें प्रमुख औद्योगिक पहलों के बारे में जानकारी दी गई और चर्चा का मुख्य केंद्र भारत-रूस के बीच विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और निवेश में सहयोग को मजबूत करना था। इस आयोजन में वैश्विक प्रतिनिधियों और निवेशकों के सामने भारत के औद्योगिक स्मार्ट शहरों और लॉजिस्टिक्स समाधानों को प्रस्तुत किया गया।
सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स नियमों में संशोधन किया
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन किया है, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) की अभिसरण प्रक्रिया में भागीदार बनना अनिवार्य करना है। प्रमुख प्रावधानों में शिकायत निवारण, खोज परिणामों में हेरफेर पर रोक, डार्क पैटर्न का पालन, मूल्य में कमी के खुलासे और आयातित सामानों के लिए मूल देश का विवरण शामिल हैं।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित मजबूत बीज अधिनियम पर देश भर के किसान नेताओं के साथ चर्चा की
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नए और मजबूत बीज अधिनियम पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में कृषि भवन में देश भर के किसान संगठनों के नेताओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श किया। इस नई कानून का उद्देश्य पुराने 1966 के अधिनियम को बदलना, किसानों को नकली और घटिया बीजों से बचाना तथा अनिवार्य क्यूआर-आधारित ट्रेसेबिलिटी, 30 लाख रुपये तक के कड़े जुर्माने के साथ कारावास और 15 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए राज्य-प्रबंधित बीज सुरक्षा कोष शुरू करना है।
केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026 में समावेशी और भरोसेमंद इंटेलिजेंट फाइनेंस का आह्वान किया
केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026 में बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि वित्त के बुद्धिमान बनने से पहले उसे समावेशी होना चाहिए। उन्होंने इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं में भारी वृद्धि, तेजी से 5G विस्तार और UPI लेनदेन के अभूतपूर्व पैमाने सहित भारत की डिजिटल उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मजबूत सुरक्षा उपायों, भविष्य के भरोसे और स्वदेशी दूरसंचार विकास जैसे 4G स्टैक और चल रहे 6G मिशन के महत्व पर भी जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने DILRMP 3.0 के लिए परिचालन दिशानिर्देश लॉन्च किए
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) 3.0 के लिए परिचालन दिशानिर्देशों का शुभारंभ किया। इस नए चरण का ध्यान संपूर्ण प्रणाली एकीकरण, स्थानिक सटीकता और भूमि प्रशासन के लिए एक एकीकृत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर है। इसमें जीआईएस-सक्षम लैंड स्टैक, यूनिवर्सल भू-आधार (यूएलपीआईएन) और 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ पेपरलेस राजस्व अदालतें जैसी पहल शामिल हैं।