केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)
विधायी (अनुच्छेद 245-255), प्रशासनिक (अनुच्छेद 256-263) और वित्तीय (अनुच्छेद 268-293) संबंधों का सरल एवं गहन विश्लेषण, सरकारिया व पंछी आयोग की सिफारिशें, तथा अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र।
1. प्रस्तावना: केंद्र-राज्य संबंध और संवैधानिक ढांचा (भाग XI और XII)
भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच दोहरी शासन व्यवस्था (Dual Polity) स्थापित करता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को संविधान से ही अपनी-अपनी शक्तियां मिलती हैं।
अमेरिका की तरह भारत में राज्यों को अलग से संप्रभु अधिकार नहीं दिए गए हैं। भारत में एक ऐसा लचीला संघीय ढांचा (Flexible Federalism) बनाया गया है, जो सामान्य समय में संघीय रहता है, लेकिन आपातकाल या राष्ट्रीय हित के समय केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना देता है।
संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है:
- भाग XI (अनुच्छेद 245 से 263): विधायी संबंध (कानून बनाने की शक्तियां) और प्रशासनिक संबंध
- भाग XII (अनुच्छेद 268 से 293): वित्तीय संबंध (टैक्स और राजस्व का बंटवारा)
केंद्र-राज्य संबंध: विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्तंभ
केंद्र-राज्य संबंध: विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्तंभ
2. विधायी संबंध (Legislative Relations: अनुच्छेद 245 से 255)
केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों को दो आधारों पर बांटा गया है: पहला, क्षेत्रीय अधिकार (Territorial Limits) और दूसरा, विषयों का बंटवारा (7th Schedule Lists)।
1. क्षेत्रीय अधिकार और टेरिटोरियल नेक्सस का नियम (अनुच्छेद 245)
- संसद (Parliament): पूरे भारत या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। संसद को भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर भी कानून बनाने का अधिकार है (Extra-territorial Legislation)।
- राज्य विधानमंडल (State Legislature): केवल अपने राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर कानून बना सकता है। राज्य का कानून राज्य के बाहर तभी लागू हो सकता है जब विषय और राज्य के बीच वास्तविक और गहरा संबंध हो (टेरिटोरियल नेक्सस का सिद्धांत)।
2. सातवीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा (अनुच्छेद 246)
संविधान की सातवीं अनुसूची (7th Schedule) में तीन सूचियां दी गई हैं:
| सूची | विषयों की संख्या | अधिकार क्षेत्र | प्रमुख विषय |
|---|---|---|---|
| संघ सूची (Union List) | 100 (मूल संविधान में 97) | केवल संसद को कानून बनाने का विशेष अधिकार है | रक्षा (Defence), विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, रेलवे, मुद्रा (Currency), आयकर |
| राज्य सूची (State List) | 61 (मूल संविधान में 66) | सामान्य परिस्थितियों में केवल राज्य विधानमंडल कानून बनाता है | लोक व्यवस्था (Public Order), पुलिस, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, कृषि, जेल, स्थानीय स्वशासन |
| समवर्ती सूची (Concurrent List) | 52 (मूल संविधान में 47) | संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं | आपराधिक कानून (IPC/CrPC), विवाह व तलाक, ट्रेड यूनियन, मूल्य नियंत्रण, बिजली |
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