भारतीय संसद (Parliament of India)
भारतीय संसद (अनुच्छेद 79 से 122) का संपूर्ण संवैधानिक विश्लेषण: लोकसभा व राज्यसभा की संरचना, लोकसभा अध्यक्ष, साधारण बनाम धन विधेयक, संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108), बजट चक्र के 6 चरण, संसदीय साधन एवं वित्तीय समितियां।
1. संसद की संरचना एवं अंग (अनुच्छेद 79 से 83)
भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। संविधान के भाग V (संघ) के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, शक्तियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है।
1. संसद के तीन प्रमुख अंग (अनुच्छेद 79)
संविधान का अनुच्छेद 79 स्पष्ट करता है कि भारत की संसद तीन अंगों से मिलकर बनेगी:
- भारत के राष्ट्रपति (President of India)
- राज्यसभा (Council of States - उच्च सदन)
- लोकसभा (House of the People - निचला सदन)
[!NOTE] राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों हैं? यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में नहीं बैठते, फिर भी वे संसद के अनिवार्य अंग हैं क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाएं। साथ ही, राष्ट्रपति ही संसद के सत्र बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं।
संसद भवन (संविधान सदन): भारतीय लोकतंत्र का सर्वोच्च विधायी मंच
एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा निर्मित ऐतिहासिक वृत्ताकार भवन, जहां स्वतंत्र भारत का संविधान अपनाया गया था। वर्तमान में यह संविधान सदन के नाम से जाना जाता है।
2. राज्यसभा (उच्च सदन, अनुच्छेद 80)
- अधिकतम सदस्य संख्या: 250 सदस्य:
- 238 सदस्य: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा)।
- 12 सदस्य: राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।
3. लोकसभा (लोकप्रिय सदन, अनुच्छेद 81)
- अधिकतम सदस्य संख्या: पहले 552 थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2 आंग्ल-भारतीय सीटों का मनोनयन समाप्त होने के बाद अब अधिकतम संख्या 550 है:
- अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रों से।
- अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से।
2. संसद के पीठासीन अधिकारी (अनुच्छेद 89 से 98)
1. लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर, अनुच्छेद 93 से 96)
- चुनाव: लोकसभा सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुनते हैं। चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं।
- इस्तीफा एवं पदमुक्ति (अनुच्छेद 94):
- अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को सौंपते हैं।
- इन्हें हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, और लोकसभा के प्रभावी बहुमत (तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत) से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है।
- जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते; लेकिन वे सदन में बैठ सकते हैं और पहली बार में वोट दे सकते हैं (टाई होने पर नहीं)।
- निर्णायक मत (अनुच्छेद 100): सामान्यतः पहली बार वोट नहीं देते; केवल पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ने (tie) पर निर्णायक मत देते हैं।
- धन विधेयक का प्रमाणन (अनुच्छेद 110(3)): कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता (अनुच्छेद 118(4)): दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं।
2. राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति
- पदेन सभापति (Ex-officio Chairman): भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
- उपसभापति: राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को उपसभापति चुनते हैं।
3. साधारण विधेयक बनाम धन विधेयक
📜 संसदीय विधेयक एवं संयुक्त बैठकसाधारण विधेयक बनाम धन विधेयक एवं संयुक्त बैठक प्रक्रिया (अनुच्छेद 108)
विधेयकों का पारित होना, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं गतिरोध निवारण का चरणबद्ध प्रवाह🔒आगे पढ़ने के लिए निःशुल्क साइन अप करें
सम्पूर्ण अध्याय, पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs), माइंडमैप्स और अपनी अध्ययन प्रगति को ट्रैक करने के लिए अपना निःशुल्क खाता बनाएं।
✓ सम्पूर्ण अध्याय सामग्री✓ 5+ अभ्यास प्रश्न (PYQs)✓ प्रगति ट्रैकिंग✓ सदैव 100% निःशुल्क🔍