1. प्रस्तावना: व्यापार से शासन तक

ब्रिटिश भारत में 1600 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के रूप में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा व्यापार के अनन्य अधिकारों के साथ आए थे।

बक्सर के युद्ध (1764) के बाद, कंपनी ने 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार (राजस्व एवं नागरिक न्याय) प्राप्त किए। यहीं से कंपनी का एक विशुद्ध व्यापारिक संस्था से क्षेत्रीय संप्रभु शक्ति में रूपांतरण आरंभ हुआ।

ब्रिटिश भारत का संवैधानिक इतिहास मुख्य रूप से दो चरणों में विभाजित है:

1. कंपनी का शासन (1773–1858)
2. क्राउन का शासन (1858–1947)

2. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया यह पहला प्रमुख कदम था।

मुख्य प्रावधान:

1. गवर्नर जनरल का पदनाम: बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' नामित किया गया तथा उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठित की गई। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल बने।
2. प्रेसिडेंसियों की अधीनता: बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिए गए।
3. कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय: 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश (सर एलिजा इम्पे) और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे।
4. निजी व्यापार पर प्रतिबंध: कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने या भारतीयों से उपहार/रिश्वत लेने पर पूर्ण रोक लगा दी गई।
5. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स: ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हुआ क्योंकि कंपनी के बोर्ड को भारत के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया।

3. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट (यंगर) द्वारा 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पेश किया गया।

मुख्य प्रावधान:

1. द्वैध शासन (Double Government):
   • कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स: व्यापारिक मामलों का प्रबंधन।
   • बोर्ड ऑफ कंट्रोल (6 सदस्य): राजनीतिक, नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों के नियंत्रण हेतु नई संस्था।
2. ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र: भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार 'भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया।

4. 1813 का चार्टर एक्ट

1. व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति: कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
2. अपवाद: चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार सुरक्षित रहा।
3. शिक्षा हेतु एक लाख रुपये: भारत में शिक्षा और विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान।
4. ईसाई मिशनरियों का प्रवेश: भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई।

5. 1833 का चार्टर एक्ट: केंद्रीकरण का अंतिम चरण

1. भारत का गवर्नर-जनरल: बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने।
2. व्यापारिक एकाधिकार का पूर्ण अंत: चाय और चीन व्यापार सहित कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए; कंपनी विशुद्ध प्रशासनिक संस्था बन गई।
3. विधि सदस्य: गवर्नर-जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य (लॉर्ड मैकाले) को शामिल किया गया। प्रथम विधि आयोग गठित हुआ।

6. 1853 का चार्टर एक्ट

1. शक्तियों का पृथक्करण: गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी एवं कार्यकारी कार्यों को पहली बार पृथक किया गया।
2. भारतीय केंद्रीय विधान परिषद: 6 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना हुई जिसे 'मिनी संसद' के रूप में देखा गया।
3. सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता: सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली का आरंभ। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई।

7. 1858 का भारत सरकार अधिनियम: क्राउन का प्रत्यक्ष शासन

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पारित हुआ। इसे 'भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम' कहा गया।

1. ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति: शासन सीधे ब्रिटिश महारानी (क्राउन) के हाथों में चला गया।
2. वायसराय का पद: गवर्नर-जनरल को वायसराय कहा गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने।
3. द्वैध शासन का अंत: बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों समाप्त कर दिए गए।
4. भारत का राज्य सचिव (Secretary of State): ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को राज्य सचिव नियुक्त किया गया, जिनकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय 'काउंसिल ऑफ इंडिया' बनाई गई।

8. मास्टर तुलना तालिका: प्रमुख संवैधानिक अधिनियम (1773–1858)