राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद (Governor, CM & Council of Ministers)
राज्य कार्यपालिका का संपूर्ण संवैधानिक विश्लेषण (अनुच्छेद 153 से 167): राज्यपाल की दोहरी भूमिका, प्रसादपर्यंत सिद्धांत, विवेकाधिकार (अनुच्छेद 163), विधायी वीटो व आरक्षण (अनुच्छेद 200/201), अध्यादेश (अनुच्छेद 213), क्षमादान (अनुच्छेद 161 बनाम 72) तथा मंत्रिपरिषद।
1. राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति एवं दोहरी भूमिका (अनुच्छेद 153 से 160)
भारतीय संविधान का भाग VI (Part VI) राज्य सरकार से संबंधित है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल (Governor), मुख्यमंत्री (Chief Minister), मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) और राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) शामिल होते हैं। केंद्र सरकार की तरह राज्य में 'उप-राज्यपाल' का कोई नियमित निर्वाचित पद नहीं होता है।
1. राज्यपाल की दोहरी भूमिका (Dual Capacity)
भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है:
- राज्य का संवैधानिक प्रमुख (De jure Head): राज्य सरकार के सभी औपचारिक कार्यपालक कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं (अनुच्छेद 166)। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं।
- केंद्र सरकार का प्रतिनिधि (Agent of the Union): राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चले।
[!NOTE] 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 मूल संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग राज्यपाल का प्रावधान था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह नियम जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में राज्यपाल का वेतन उन राज्यों के बीच राष्ट्रपति द्वारा तय अनुपात में बांटा जाता है (अनुच्छेद 158(3A))।
राज्यपाल: संवैधानिक शक्तियां, विवेकाधिकार का दायरा एवं प्रमुख वाद
2. नियुक्ति एवं योग्यताएं (अनुच्छेद 155 से 158)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति: राज्यपाल का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है (अनुच्छेद 155)। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है।
- संवैधानिक योग्यताएं (अनुच्छेद 157):
- वह भारत का नागरिक हो।
- उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
- पद की शर्तें (अनुच्छेद 158): वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए; कोई लाभ का पद (Office of Profit) धारण नहीं कर सकता; कार्यकाल के दौरान उसके वेतन-भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती।
- दो प्रमुख परंपराएं (Conventions):
- व्यक्ति संबंधित राज्य का निवासी न हो (बाहरी व्यक्ति हो)।
- नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए (व्यावहारिक राजनीति में इसका पालन कम ही होता है)।
3. कार्यकाल एवं प्रसादपर्यंत का सिद्धांत (Doctrine of Pleasure)
राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Article 156(1)) होता है:
- संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई आधार या महाभियोग प्रक्रिया दर्ज नहीं है।
- बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010): सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि केंद्र में सरकार बदलने मात्र से राज्यपालों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। यदि हटाने का निर्णय दुर्भावनापूर्ण या अनुचित है, तो अदालत उसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) कर सकती है।
2. राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां (Article 163 Discretion)
अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उन मामलों के जिनमें संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की गई है।
1. अनुच्छेद 74 (राष्ट्रपति) और अनुच्छेद 163 (राज्यपाल) में बड़ा अंतर
यह प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा सवाल है:
- राष्ट्रपति (अनुच्छेद 74): 42वें और 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए पूरी तरह बाध्य (Mandatory) हैं। संविधान राष्ट्रपति को कोई स्पष्ट लिखित विवेकाधिकार नहीं देता।
- राज्यपाल (अनुच्छेद 163): संविधान राज्यपाल को स्पष्ट रूप से स्वविवेक (Discretion) से निर्णय लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 163(2) साफ कहता है कि यदि यह सवाल उठे कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम और मान्य होगा।
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