1. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 एवं 24)

भारतीय संविधान मानव की गरिमा, स्वतंत्रता तथा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु कड़े प्रावधान करता है:

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध

• खंड (1): मानव का दुर्व्यापार (traffic in human beings), बेगार (बिना पारिश्रमिक के जबरन काम कराना) तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम निषिद्ध किया जाता है। इसका उल्लंघन विधि अनुसार दंडनीय अपराध है।
• लागू होना: यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को प्राप्त है, तथा यह राज्य एवं निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध प्रवर्तनीय है।
• अपवाद (खंड 2): राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा (जैसे सैन्य भर्ती या समाज सेवा) अधिरोपित करने की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसा करते समय राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा (ध्यान रहे: लिंग को अपवाद आधार में शामिल नहीं किया गया है)।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

• 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी परिसंकटमय (hazardous) नियोजन में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा।
• बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है (विद्यालय समय के बाद पारिवारिक व्यवसाय को छोड़कर)। 14 से 18 वर्ष के "किशोरों" (Adolescents) हेतु खतरनाक उद्योगों में काम पर रोक लगाई गई है।

2. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)

भारत का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल धर्म-विरोधी नहीं, अपितु सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण प्रदान करने वाला (सर्वधर्म समभाव) है।