संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक एवं संघीय व्यवस्था
कार्यपालिका-विधायिका संबंध, भारतीय बनाम ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल, एकात्मक झुकाव युक्त अर्ध-संघीय ढांचा, प्रमुख संविधानविदों के मत तथा ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों का गहन विश्लेषण।
1. कार्यपालिका-विधायिका संबंध: संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण मूलतः कार्यपालिका और विधायिका के पारस्परिक संवैधानिक संबंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है।
संसदीय शासन प्रणाली (वेस्टमिंस्टर मॉडल / मंत्रिमंडलीय सरकार)
संसदीय व्यवस्था का मूल आधार शक्तियों का संलयन (Fusion of Powers) और विधायिका के लोकप्रिय सदन के प्रति कार्यपालिका की सतत जवाबदेही है:
- दोहरी कार्यपालिका: राज्य के प्रमुख (De Jure / नाममात्र प्रमुख, जैसे भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के सम्राट) और सरकार के प्रमुख (De Facto / वास्तविक प्रमुख, जैसे प्रधानमंत्री) के मध्य स्पष्ट अंतर होता है।
- सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन (लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को सामूहिक त्यागपत्र देना होता है।
- विधायिका से मंत्रियों का चयन: प्रत्येक मंत्री का संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी गैर-सांसद को मंत्री बनाया जाता है, तो उसे 6 माह के भीतर किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है (अनुच्छेद 75(5))।
- सदन विघटन की शक्ति: प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
- गोपनीयता का सिद्धांत: सभी मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं और कैबिनेट के निर्णयों को सार्वजनिक रूप से एकमत होकर समर्थन देने के लिए बाध्य होते हैं।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली (शक्तियों के पृथक्करण का मॉडल)
संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील आदि देशों में प्रचलित अध्यक्षात्मक प्रणाली मोंटेस्क्यू के शक्तियों के कठोर पृथक्करण (Strict Separation of Powers) के सिद्धांत पर आधारित है:
- एकल कार्यपालिका: राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का वास्तविक एवं सर्वोच्च प्रमुख होता है।
- निश्चित कार्यकाल: राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा निश्चित 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। विधायिका साधारण अविश्वास प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पद से नहीं हटा सकती।
- अंगों की पारस्परिक स्वतंत्रता: राष्ट्रपति तथा उनके सचिव (Secretaries) विधायिका (कांग्रेस) के सदस्य नहीं हो सकते और न ही वे विधायिका की बैठकों में सीधे भाग ले सकते हैं।
- किचन कैबिनेट / सलाहकारी सचिव: राष्ट्रपति की सहायता के लिए गैर-निर्वाचित सचिव होते हैं, जो केवल राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं और कांग्रेस के प्रति उनका कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता।
- विघटन शक्ति का अभाव: राष्ट्रपति अमेरिकी कांग्रेस (प्रतिनिधि सभा या सीनेट) को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकते।
संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक व्यवस्था: शक्तियों का संलयन बनाम पृथक्करण
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर:
- सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है (संसद या राज्यसभा के प्रति नहीं)। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी सरकार गिर जाती है।
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(2)): मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति यह शक्ति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रयोग करते हैं, जिससे प्रधानमंत्री किसी एक मंत्री को बिना सरकार गिराए बर्खास्त करवा सकते हैं।
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