1. राज्य के नीति निदेशक तत्व: परिचय एवं मूल विशेषताएँ (भाग IV)

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs) संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में उल्लिखित हैं। इन्हें 1937 के आयरिश संविधान से ग्रहण किया गया है (जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था)। डॉ. बी.आर. आम्बेडकर ने इन्हें भारतीय संविधान की "अनूठी विशेषता" (Novel Features) कहा था। ग्रैनविले ऑस्टिन ने मूल अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्वों को "संविधान की अंतरात्मा" (Conscience of the Constitution) की संज्ञा दी है।

नीति निदेशक तत्वों की मुख्य विशेषताएँ

1. निर्देशों का उपकरण (Instrument of Instructions): ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को जारी किए जाने वाले "निर्देशों के साधन" के सदृश हैं।
2. सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना: जहाँ मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व भारत को पुलिस राज्य के स्थान पर कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनाते हुए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करते हैं।
3. गैर-न्यायोचित प्रकृति (अनुच्छेद 37): इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा कोई रिट जारी नहीं की जा सकती (non-justiciable)। परंतु अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि "ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।"
4. संवैधानिक वैधता की कसौटी: न्यायालय किसी कानून की वैधानिकता का परीक्षण करते समय यदि पाते हैं कि वह किसी नीति निदेशक तत्व को लागू करने हेतु बनाया गया है, तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के संदर्भ में "उचित प्रतिबंध" मानते हैं।

2. नीति निदेशक तत्वों का त्रिपक्षीय वर्गीकरण

संविधान स्वयं नीति निदेशक तत्वों का औपचारिक वर्गीकरण नहीं करता, किंतु उनकी वैचारिक विषय-वस्तु के आधार पर उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: