1. राज्य विधानमंडल की संरचना एवं द्विसदनीय व्यवस्था (अनुच्छेद 168 से 177)

संविधान के भाग VI (अनुच्छेद 168 से 212) में राज्य विधानमंडल के गठन, संरचना, कार्यप्रणाली, अधिकारियों, विशेषाधिकारों और विधायी शक्तियों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

1. एकसदनीय बनाम द्विसदनीय विधानमंडल (Unicameral vs Bicameral)

संसद की तरह सभी राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था अनिवार्य नहीं है:

• भारत के अधिकांश राज्यों में एकसदनीय व्यवस्था (Unicameral Legislature) है, जिसमें राज्यपाल और केवल विधानसभा (Vidhan Sabha) होती है।
• वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जहां राज्यपाल, विधानसभा (निचला सदन) और विधान परिषद (उच्च सदन) दोनों मौजूद हैं:
  1. उत्तर प्रदेश (100 सीटें)
  2. महाराष्ट्र (78 सीटें)
  3. बिहार (75 सीटें)
  4. कर्नाटक (75 सीटें)
  5. आंध्र प्रदेश (58 सीटें)
  6. तेलंगाना (40 सीटें)

[!NOTE] राज्यों में विधान परिषद का ऐतिहासिक विकास जम्मू और कश्मीर में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले विधान परिषद थी जिसे समाप्त कर दिया गया। तमिलनाडु ने 1986 में, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने 1969 में अपनी विधान परिषद समाप्त की थी। आंध्र प्रदेश ने 1985 में इसे समाप्त किया था लेकिन 2007 में दोबारा पुनर्जीवित कर लिया।

🏛️ विधानसभा बनाम परिषद

विधानसभा बनाम विधान परिषद: संरचना, निर्वाचन एवं शक्तियों का तुलनात्मक चार्ट

अनुच्छेद 168 से 177: 6 द्विसदनीय राज्य, अनुच्छेद 169 सृजन/समाप्ति प्रक्रिया एवं अनुच्छेद 171 कोटा

👉 पूरा चार्ट देखने हेतु स्क्रॉल करें ↔

💡 अनुच्छेद 171(5): राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों के मनोनयन में "सहकारी आंदोलन (Co-operative Movement)" शामिल है, जो राष्ट्रपति के राज्यसभा मनोनयन (अनुच्छेद 80) में शामिल नहीं है।

2. विधान परिषद का सृजन एवं समाप्ति (अनुच्छेद 169)

संविधान किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की एक विशेष दो-चरणीय प्रक्रिया तय करता है:

1. विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव: संबंधित राज्य की विधानसभा को अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है।
2. संसद द्वारा साधारण बहुमत से कानून: इसके बाद संसद कानून बनाकर साधारण बहुमत (Simple Majority) से विधान परिषद का सृजन या समाप्ति कर सकती है।
3. अनुच्छेद 368 से बाहर: अनुच्छेद 169(3) में स्पष्ट लिखा है कि संसद द्वारा बनाए गए इस कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।

2. सदनों की संरचना एवं संख्यात्मक नियम (अनुच्छेद 170 एवं 171)

1. विधानसभा (Vidhan Sabha - अनुच्छेद 170)

• प्रत्यक्ष चुनाव: राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार द्वारा जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि।
• अधिकतम सदस्य संख्या: 500 सदस्य।
• न्यूनतम सदस्य संख्या: 60 सदस्य।
• संवैधानिक अपवाद (छोटे राज्य):
  • गोवा: 40 सदस्य
  • मिजोरम: 40 सदस्य
  • सिक्किम: 32 सदस्य
  • (पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 30 निर्वाचित सदस्य हैं)।

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