1. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति (भाग V, अनुच्छेद 52 से 62)

भारतीय संविधान के भाग V (संघ) के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका (Union Executive) का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित 5 अंग शामिल होते हैं:

1. भारत के राष्ट्रपति (President of India)
2. भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President of India)
3. प्रधानमंत्री (Prime Minister)
4. केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
5. भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India)

महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत:

• अनुच्छेद 52: "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" यह एक अनिवार्य पद है और यह पद कभी भी खाली नहीं रह सकता।
• अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) राष्ट्रपति में निहित होगी और वे इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। वे तीनों सेनाओं (थल, जल एवं वायु सेना) के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं।
• नाममात्र की कार्यपालिका बनाम वास्तविक कार्यपालिका: भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक या नाममात्र के प्रमुख (Nominal or De Jure Head) होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका (Real or De Facto Head) होती है।
• प्रथम नागरिक: राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के प्रमुख और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के प्रतीक हैं।

2. योग्यताएं, शर्तें एवं शपथ (अनुच्छेद 58, 59, 60)

1. राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं (अनुच्छेद 58)

राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक हो (जन्म से अथवा प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त, जबकि अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है)।
2. उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
3. वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
4. वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय संस्था के अधीन किसी लाभ के पद (Office of Profit) पर न हो।

[!NOTE] लाभ के पद के अपवाद (अनुच्छेद 58 का स्पष्टीकरण) वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते। इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा दिए बिना भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं।

2. राष्ट्रपति पद की शर्तें (अनुच्छेद 59)

• राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। यदि कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति चुना जाता है, तो पद ग्रहण करने की तारीख से उनकी पुरानी सीट खाली मानी जाएगी।
• वे कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे।
• उन्हें बिना किराया दिए आधिकारिक आवास (राष्ट्रपति भवन) प्राप्त होगा।
• उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कोई हानिकारक कटौती नहीं की जा सकती।

3. शपथ (अनुच्छेद 60)

राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वे:

1. श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करेंगे।
2. संविधान और विधि का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा (Preserve, Protect and Defend) करेंगे।
3. भारत की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहेंगे।

3. राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54, 55 एवं 71)

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

1. निर्वाचक मंडल के सदस्य (अनुच्छेद 54)

निर्वाचक मंडल में केवल निम्नलिखित सदस्य वोट देते हैं:

• संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य (लोकसभा एवं राज्यसभा के चुने हुए सांसद)।
• राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (राज्यों के चुने हुए विधायक / MLAs)।
• दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया)।