आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions)
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 व 365) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन, मूल अधिकारों का निलंबन (अनुच्छेद 358 बनाम 359), 44वां संविधान संशोधन तथा एस.आर. बोम्मई केस के ऐतिहासिक दिशा-निर्देश।
1. परिचय: आपातकालीन उपबंध (Part XVIII: अनुच्छेद 352 से 360)
भारतीय संविधान के भाग 18 (Part XVIII) में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित संकट के समय केंद्र सरकार देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा कर सके।
सामान्य दिनों में भारत का शासन संघीय (Federal) रहता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अपने-अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। लेकिन आपातकाल लागू होते ही बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के पूरा ढांचा एकात्मक (Unitary) बन जाता है, यानी सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में सिमट जाती हैं।
संविधान सभा में डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने कहा था:
"दुनिया के अन्य सभी संघीय संविधान केवल संघीय रूप में ही रह सकते हैं। लेकिन भारत का संविधान समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार संघीय भी हो सकता है और एकात्मक भी।"
संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है:
- राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency - अनुच्छेद 352): युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण।
- राष्ट्रपति शासन / राज्य आपातकाल (President's Rule - अनुच्छेद 356 व 365): राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर।
- वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency - अनुच्छेद 360): भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय साख खतरे में पड़ने पर।
आपातकालीन उपबंध तुलनात्मक मैट्रिक्स (अनुच्छेद 352, 356 एवं 360)
2. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency: अनुच्छेद 352)
1. लागू करने के आधार (Grounds)
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति पूरे भारत या उसके किसी विशेष हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यदि देश की सुरक्षा को निम्नलिखित तीन में से किसी एक कारण से खतरा हो:
- युद्ध (War): जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ औपचारिक युद्ध घोषित हो जाए।
- बाहरी आक्रमण (External Aggression): जब किसी विदेशी देश ने भारत पर हमला कर दिया हो, भले ही औपचारिक युद्ध की घोषणा न हुई हो।
- सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion): जब देश के भीतर ही हथियारों के बल पर बगावत हो जाए।
जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, तो इसे बाहरी आपातकाल (External Emergency) कहते हैं। जब यह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, तो इसे आंतरिक आपातकाल (Internal Emergency) कहते हैं।
परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले बिंदु:
- शब्द का बदलाव: पहले संविधान में 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द था, जिसका दुरुपयोग 1975 में हुआ था। 44वें संशोधन द्वारा इसे हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) कर दिया गया।
- कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य: राष्ट्रपति अब केवल प्रधानमंत्री के मौखिक कहने पर आपातकाल नहीं लगा सकते। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सिफारिश (Written Recommendation) मिलना आवश्यक है। संविधान में 'कैबिनेट' शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352(3) में ही मिलता है।
- संसद की मंजूरी की समय सीमा घटी: घोषणा के 1 महीने के भीतर (पहले 2 महीने था) संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलना जरूरी है।
- कठिन बहुमत (विशेष बहुमत): अब साधारण बहुमत नहीं, बल्कि विशेष बहुमत (Special Majority) चाहिए, यानी कुल सदस्यों का 50% से अधिक और उपस्थित व मतदान करने वालों का कम से कम दो-तिहाई (2/3rd) समर्थन।
- हर 6 महीने में समीक्षा: संसद की मंजूरी एक बार में 6 महीने के लिए ही मान्य होती है। इसे अनिश्चित काल तक आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में संसद से नई मंजूरी लेनी होगी।
- समाप्त करने का सरल नियम: लोकसभा अपने साधारण बहुमत (Simple Majority) से आपातकाल को रद्द करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित नोटिस दें, तो 14 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाना अनिवार्य है।
2. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव (Effects)
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