भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
भारत का सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124 से 147) का संपूर्ण संवैधानिक विश्लेषण: कॉलेजियम प्रणाली का क्रमिक विकास (Four Judges Cases), नियुक्ति व निष्कासन प्रक्रिया (न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968), तथा मूल, रिट, अपीलीय व सलाहकारी क्षेत्राधिकार।
1. सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं स्वतंत्रता (अनुच्छेद 124 से 147)
अमेरिका की तरह भारत में संघ और राज्यों के लिए अलग-अलग अदालतें नहीं हैं। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था (Integrated Judicial System) है, जिसके शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) है, उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय (जिला अदालतें) होते हैं। यह व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसने 1935 के कानून के तहत बने 'फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया' और लंदन की 'प्रिवी काउंसिल' दोनों का स्थान लिया।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय (उद्घाटन: 28 जनवरी 1950)
नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष संस्थान। इसका डिजाइन तराजू (न्याय के दो पलड़ों) के रूप में निर्मित है।
1. न्यायाधीशों की संख्या
- मूल संविधान (1950): कुल 8 न्यायाधीश (1 मुख्य न्यायाधीश + 7 अन्य न्यायाधीश)।
- वर्तमान स्थिति (2019 से): कुल 34 न्यायाधीश (1 मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश)।
- संख्या बढ़ाने का अधिकार: अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद को साधारण कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है।
2. न्यायाधीश बनने की योग्यताएं (अनुच्छेद 124(3))
उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और साथ ही निम्नलिखित तीन में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए:
- किसी उच्च न्यायालय (या लगातार दो या अधिक न्यायालयों) में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो; अथवा
- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (वकील) रहा हो; अथवा
- राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।
[!NOTE] महत्वपूर्ण तथ्य पारंगत विधिवेत्ता का विकल्प केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है, हाई कोर्ट के लिए नहीं। इसके अलावा संविधान में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।
3. कार्यकाल एवं पदमुक्ति
- सेवानिवृत्ति आयु: 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं (हाई कोर्ट में 62 वर्ष)।
- इस्तीफा: राष्ट्रपति को अपना हस्तलिखित त्यागपत्र सौंप सकते हैं।
- वकालत पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 124(7)): सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद कोई भी न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता।
2. कॉलेजियम प्रणाली: फोर जजेस केसेज (Four Judges Cases) का सफर
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच 'परामर्श' (Consultation) शब्द के अर्थ को लेकर लंबा विवाद रहा है:
कॉलेजियम प्रणाली का विकास (Four Judges Cases) एवं न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया
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