1. प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 74, 75, 78)

भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) को अपनाया गया है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति केवल राज्य के औपचारिक या नाममात्र के प्रमुख (De Jure Head) होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री देश की सरकार के वास्तविक प्रमुख (De Facto Head) होते हैं।

संविधान के भाग V के अंतर्गत तीन प्रमुख अनुच्छेद प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की धुरी हैं:

1. अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

• अनुच्छेद 74(1): राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
• सलाह की बाध्यता:
  • 42वां संविधान संशोधन 1976: इंदिरा गांधी सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह बाध्यकारी बना दिया गया।
  • 44वां संविधान संशोधन 1978: राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार (Reconsideration) के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह भेजती है, तो राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना ही पड़ता है।

  2. अनुच्छेद 75: मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और उत्तरदायित्व

  • अनुच्छेद 75(1) (नियुक्ति): प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।
  • अनुच्छेद 75(2) (व्यक्तिगत उत्तरदायित्व): सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री जब चाहें किसी मंत्री को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं।
  • अनुच्छेद 75(3) (सामूहिक उत्तरदायित्व): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
  • अनुच्छेद 75(5) (6 महीने का नियम): यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी वह मंत्री बन सकता है; लेकिन उसे पद संभालने के 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य बनना अनिवार्य है।

  3. अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री के कर्तव्य

  यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य माध्यम तय करता है:

  1. संघ के प्रशासन और कानून बनाने के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना।
  2. राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई प्रशासनिक या विधायी जानकारी उपलब्ध कराना।
  3. यदि किसी मंत्री ने अकेले कोई निर्णय ले लिया हो, तो राष्ट्रपति के कहने पर उस मामले को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखना।
  🔗 कार्यपालिका संबंध

  अनुच्छेद 74, 75 एवं 78: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की संवैधानिक कड़ी

  सलाह की बाध्यता (42वां व 44वां संशोधन) एवं अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का सूचना देने का कर्तव्य

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  ⚖️ अनुच्छेद 74(2): मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती (न्यायिक समीक्षा से संरक्षण)।

  🏛️ कार्यपालिका संरचना चार्ट

  संघीय कार्यपालिका का पदानुक्रम एवं संस्थागत संरचना

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