1. उच्च न्यायालयों का संवैधानिक विकास एवं संरचना (अनुच्छेद 214 से 224)

भारत की एकल एकीकृत न्यायपालिका (Single Integrated Judiciary) में राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय (High Court) है, जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुई, जिसके द्वारा 1862 में तीन प्रेसीडेंसी नगरों कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय खोले गए।
• 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई (प्रारंभ में आगरा में)।
• वर्तमान में कुल संख्या: भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (अमरावती) है, जिसे 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया।

2. साझा उच्च न्यायालय (Common High Court - अनुच्छेद 231)

• अनुच्छेद 214: प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
• अनुच्छेद 231: संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों, या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय (Common High Court) स्थापित कर सकती है:
  • बॉम्बे उच्च न्यायालय: महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव।
  • पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़।
  • गुवाहाटी उच्च न्यायालय: असम, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश।
  • कलकत्ता उच्च न्यायालय: पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
  • केरल उच्च न्यायालय: केरल और लक्षद्वीप।
  • मद्रास उच्च न्यायालय: तमिलनाडु और पुदुचेरी।

  3. न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं कॉलेजियम प्रणाली (अनुच्छेद 217)

  • राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं (राज्यपाल नहीं!)।
  • परामर्श प्रक्रिया:
    • मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं।
    • अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति CJI, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं।
    • कॉलेजियम नियम (Third Judges Case 1998): CJI उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करते हैं।

    4. पद के लिए योग्यताएं (अनुच्छेद 217(2))

    अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो और निम्नलिखित में से कम से कम एक शर्त पूरी करता हो:

    1. भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो; या
    2. किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (वकील) रहा हो।

    [!WARNING] सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा अंतर (परीक्षा ट्रैप) सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124) के विपरीत, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए "प्रख्यात विधिवेत्ता (Distinguished Jurist)" का कोई प्रावधान नहीं है! राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेत्ता केवल सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, हाई कोर्ट का नहीं।

    5. कार्यकाल, सेवानिवृत्ति आयु एवं पदमुक्ति

    • सेवानिवृत्ति की आयु: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं (मूल संविधान में यह 60 वर्ष थी, जिसे 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया)। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष में रिटायर होते हैं।
    • इस्तीफा: अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं।
    • हटाने की प्रक्रिया: साबित कदाचार (Proved Misbehaviour) या असमर्थता (Incapacity) के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है (न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968)।

    2. उच्च न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियां (अनुच्छेद 215, 226 एवं 227)

    ⚖️ उच्च न्यायालय अधिकारिता

    उच्च न्यायालय की अधिकारिता: अनुच्छेद 226 बनाम 32, अधीक्षण एवं अभिलेख न्यायालय

    अनुच्छेद 214 से 228: रिट अधिकारिता का विस्तृत दायरा, अनुच्छेद 227 अधीक्षण शक्ति एवं नियुक्ति नियम

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